मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत गोंधळ; चुकीचे पर्याय निवडलेल्या महिलांची नावे दुरुस्ती यादीत नाहीत!

मुंबई प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र राज्य सरकारची महिलांसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी लाडकी बहिण योजना सध्या eKYC प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे चर्चेत आली आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात eKYC करताना अनेक महिलांनी अनवधानाने चुकीचे पर्याय निवडल्याने त्यांच्या अर्जांमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. यामुळे हजारो महिलांचे अर्ज अपूर्ण राहिले आणि त्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली.

ही बाब लक्षात घेत शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात eKYC दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू केली. महिलांना दिलासा देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली, तसेच प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबवून लाभार्थ्यांना दुरुस्ती करण्याचे आवाहन केले. नंतर वाढती अडचण लक्षात घेता eKYC पूर्ण करण्यासाठी अंतिम मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली.

मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच चित्र दाखवते. ज्या महिलांनी खरोखरच eKYC करताना चुकीचे पर्याय निवडले होते, त्यांपैकी अनेक महिलांचे आधार क्रमांक दुरुस्तीच्या यादीतच समाविष्ट करण्यात आले नाहीत. परिणामी, त्या महिलांना दुरुस्ती करण्याची संधी मिळालीच नाही.

यामुळे गावागावात आणि शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. अनेक महिलांनी स्थानिक प्रशासन, महा-ई-सेवा केंद्रे आणि संबंधित कार्यालयांकडे धाव घेतली, मात्र त्यांना स्पष्ट उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार आहे. “आमची चूक सुधारण्यासाठी सरकारने संधी दिली, पण आमचे नावच यादीत नाही. मग आम्ही काय करावे?” असा सवाल अनेक महिलांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच काही ठिकाणी अपात्र अर्ज, चुकीची माहिती आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. eKYC यादी तयार करताना योग्य पडताळणी झाली का, तसेच प्रणालीमध्ये त्रुटी आहेत का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

 वाढत्या समस्या:

 दुरुस्ती यादीत पात्र महिलांची नावे नसणे

आधार क्रमांक नोंद न झाल्याने दुरुस्ती अशक्य

 CSC / महा-ई-सेवा केंद्रांवर वाढती गर्दी

 प्रशासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शनाचा अभाव

 

महिलांची मुख्य मागणी:

वंचित महिलांसाठी विशेष eKYC दुरुस्ती मोहीम राबवावी

यादीतून वगळलेल्या नावांची पुनर्पडताळणी करावी

 तांत्रिक त्रुटी दूर करून पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी

 तज्ज्ञांचे मत:

योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक मदत देणे असला तरी अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांनाच फटका बसत आहे. तांत्रिक प्रणाली अधिक सक्षम करून आणि स्थानिक स्तरावर प्रभावी समन्वय साधूनच हा प्रश्न सोडवता येईल, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

 निष्कर्ष:

लाडकी बहिण योजना ही महिलांसाठी आशेचा किरण ठरली असली, तरी eKYC प्रक्रियेतील गोंधळ आणि यादीतील त्रुटींमुळे अनेक पात्र महिलांवर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने यावर तातडीने दखल घेऊन सर्व वंचित महिलांना न्याय मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे.