मंत्रालय, मुंबई येथे गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित २००३ ची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.

मंत्रालय, मुंबई येथे गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित २००३ ची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.

 यावेळी ​राज्यातील स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित २००३ (Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) हा कायदा अधिक कडक करण्याचे तसेच कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.

तसेच या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास वैद्यकीय व्यावसायिकास ३ ते ५ वर्षे शिक्षेची तरतूद असून ही तरतूद ७ ते १० वर्षांपर्यंत वाढ करता येईल का, तसेच या गुन्ह्यात एकापेक्षा अधिक वेळा दोषी आढळणाऱ्यांवर प्रसंगी Maharashtra Control of Organised Crime Act (मोका) अंतर्गत कारवाई करता येईल का, याबाबत कायदेशीर पडताळणी करण्याबाबत  विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र विधानसभेत स्त्री भ्रूण हत्या व पीसीपीएनडीटी ॲक्टवर चर्चा झाली होती. त्या अनुषंगाने आरोग्य प्रशासन पूर्णपणे ॲक्शन मोडवर आले असून, राज्यातील एकूण १९३ वैद्यकीय व्यावसायिकांवर  कारवाई करण्यात येत आहे. त्यापैकी कारवाई प्रलंबित असलेल्या ३४ वैद्यकीय व्यावसायिकांची सनद येत्या आठवडा भरात रद्द करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या. त्यामध्ये महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलशी संबंधित १४ व्यावसायिक असून, एमसीआयएम  १० आणि होमिओपॅथी कौन्सिलच्या १० व्यवसायिकांवर येत्या आठ दिवसांत कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या.

​महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे ही सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे वारंवार होत असल्यास त्यांच्यावर अधिक कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. काही ठिकाणी हे प्रकार संघटित स्वरूपात होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने अशा प्रकरणांत मोका कायद्यांतर्गत कारवाई करता येईल का, याबाबत न्याय व विधी विभागाने अभ्यास करून अभिप्राय द्यावा, असे त्यांना सांगितले.

स्त्रीभ्रूणहत्या प्रकरणात ज्या वैद्यकीय व्यावसायिकाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झालेले असून न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत त्याची वैद्यकीय सनद निलंबित करण्याची प्रक्रिया आठवड्याभरात पूर्ण करावी. तसेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल व महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (MCIM) यांनी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्याबाबतही कायदेशीर तरतुदींचा विचार करण्याचे यावेळी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित विभागाने सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे नमूद केले. 

 त्याचबरोबर राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्या प्रकरणांशी संबंधित न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली व सरकारी वकिलांसोबत बैठक घेऊन न्यायालयीन प्रकरणांचा फास्ट ट्रॅकवर निपटारा करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत दिल्या.  

  पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांच्या नियमित बैठका घेण्यात याव्यात. तसेच या विषयाची व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून प्रचार-प्रसार वाढवावा, विधी तज्ज्ञ, वैद्यकीय संस्था आणि प्रशासनाच्या सहभागातून विविध स्तरावर कार्यशाळा आयोजित करण्याच्याही सूचना दिल्या.  

आरोग्य विभागाने विशेष पथकांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रे तसेच गर्भपात केंद्रे तपासणीबाबत विशेष तपासणी मोहीम राबवावी आणि त्याचे प्रभावीपणे सनियंत्रण करावे. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने डिकॉय महिला आणि खबर देणाऱ्यासाठी १ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले असल्याची माहिती देत याचा व्यापक प्रसार व प्रचार करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या.  

  या बैठकीला विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (MCIM), वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आयुक्त (आ.से.) डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक आरोग्य सेवा, पुणे, अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुणे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.