आज कायदे आणि न्याय मंत्रालयाच्या स्थायी समितीचा तिसरा आणि अंतिम दिवस पूर्ण झाला.

 आज कायदे आणि न्याय मंत्रालयाच्या स्थायी समितीचा तिसरा आणि अंतिम दिवस पूर्ण झाला. ही समिती केवळ औपचारिक बैठक नाही — हीच ती जागा आहे जिथे देशाचे कायदे घडतात, धोरणांची दिशा ठरते आणि लोकशाहीची खरी कसोटी लागते. संसद सदस्य म्हणून कायदे बनवणे ही आपली जबाबदारी आहे, पण त्याचबरोबर सरकारच्या विधायी कामकाजावर बारकाईने नजर ठेवणे ही देखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

या तीन दिवसांत सरकारची विधेयके, कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया, संसदीय कामकाजाची गुणवत्ता, तसेच मंत्रालयाच्या विविध विभाग व अधीनस्थ संस्थांसोबत सखोल चर्चा झाली. जनतेच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून, अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि न्याय्य कायदेव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ठोस मुद्दे मांडले.

या समितीचा भाग असणे म्हणजे देशाच्या कायद्यांच्या भवितव्यासाठी थेट योगदान देणे — आणि मी ही जबाबदारी पूर्ण ताकदीने पार पाडत राहीन. लोकशाही केवळ मतांवर नाही तर मजबूत कायद्यांवर उभी असते, आणि त्या मजबूत कायद्यांसाठी आमचा लढा सुरूच राहणार.