मुंबई येथील सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीवर पणन विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, तर बैठकीत कापूस पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय महाजन, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल कुलकर्णी, सहसंचालक दीपक शिंदे, कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, पणन संचालक शरद जरे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्याचा शेतकरी निर्यातक्षम भाजीपाला, फळे व इतर शेतमाल उत्पादित करतो. राज्याची तीन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी कृषी विपणन व्यवस्था डिजिटल होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून मध्यपूर्व आशियात मोठ्या प्रमाणात कृषी मालाची निर्यात होते. ही निर्यात अजून अधिक वाढवण्यासाठी राज्याची पणन व्यवस्था जागतिक पणन व्यवस्थेच्या दृष्टीने डिजिटल होणे आवश्यक आहे.म्हणून उत्पादित केलेल्या शेतमालाला काढणीपासून ते विक्री होऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत सर्व व्यवस्था डिजिटल करण्यावर भर देण्यात यावा. शेतकऱ्यांच्या मालाला स्पर्धात्मक दर मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घडणाऱ्या घडामोडी डिजिटल पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था विकसित करण्यात यावी. राज्यात विक्री होणाऱ्या प्रत्येक शेतमालाची आवक व विक्री दर याची माहिती (रिअल टाईम डाटा) एकत्रित करून एका क्लिकवर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी. शेतकऱ्यांना आपल्या सोयीनुसार आपला माल डिजिटल पद्धतीने विकता यावा, यासाठी डिजिटल व्यवस्था विकसित करण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
उपलब्ध ई-नाम विक्री व्यवस्था शेतकऱ्यांपर्यंत सक्षमपणे पोहोचवण्यात यावी. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाची साठवणूक तसेच सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि डिजिटल मार्केटिंगद्वारे विक्री करण्यासाठी “वर्ल्ड क्लास” विक्री व्यवस्था विकसित करण्यासाठी पणन विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन, पणन महासंघ या सर्वांनी समन्वय आणि प्रयत्न करावेत.
राज्याची बाजार व्यवस्था अत्याधुनिक संसाधनयुक्त करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करावा, असेही निर्देश यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
Post a Comment
0 Comments