महाराष्ट्र राज्यातील एकाही गरजू व पात्र बालकाला हक्काच्या संगोपनापासून वंचित राहावे लागू नये - दादाजी भुसे

महाराष्ट्र राज्यातील एकाही गरजू व पात्र बालकाला हक्काच्या संगोपनापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी महिला व बालविकास विभाग सातत्याने कटिबद्ध आहे. मंत्रालयात शालेय शिक्षण मंत्री मा.श्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही विभागांची संयुक्त बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत 'क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजने'ची व्याप्ती वाढवून अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

सध्या या योजनेच्या माध्यमातून प्रति बालक दरमहा २२५० रुपयांचे परिपोषण अनुदान दिले जात आहे. राज्यात एकल पालक (आई किंवा वडील नसलेले) किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या मोठी आहे. अशा सर्व पात्र व गरजू वंचित विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण विभागाच्या समन्वयाने आणि आधार संलग्नतेच्या माध्यमातून या योजनेचा १००% लाभ मिळवून देण्याचा आमचा मानस आहे.

पात्र वंचित विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून ते महिला व बालविकास विभागाकडे सादर करण्यासाठी जिल्हा परिषद व इतर शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी पुढाकार घेण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. तसेच, प्री-स्कूल अभ्यासक्रमासाठी सध्या आमच्या विभागाकडे ५० हजार अंगणवाडी सेविकांची नोंदणी झाली असून, उर्वरित सेविकांची नोंदणीही लवकरच पूर्ण केली जाईल. पात्रताधारक अंगणवाडी सेविकांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत ६ महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण तातडीने दिले जाईल.

'राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमा' अंतर्गत वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी केली जाईल. विद्यार्थ्यांचा आरोग्य इतिहास अचूक कळावा, यासाठी ही तपासणी पालकांच्या समोरच करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. अनाथ, निराश्रित आणि निवाऱ्याची गरज असलेल्या बालकांना सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्य देण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहोत.

यावेळी बैठकीला, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रणजित सिंह देओल, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त श्रीमती. माधवी सरदेशमुख तसेच शालेय शिक्षण आणि महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.