मनमाड–इंदूर (बाळापूर ते पुरमेपाडा) रेल्वेमार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी रोहन कुवर यांना निवेदन दिले.

 तालुक्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित मनमाड–इंदूर (बाळापूर ते पुरमेपाडा) रेल्वे मार्गासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवित धुळे तालुक्यातील बाळापूर, वडजाई, पिंपरी, सावळदे, अवधान, लळींग, रानमळा, आर्वी व पुरमेपाडा या गावांतील बाधित शेतकऱ्यांनी संघटित भूमिका घेतली आहे.

या पार्श्वभूमीवर आज (दि. २८) मनमाड–इंदूर (बाळापूर ते पुरमेपाडा) रेल्वेमार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी रोहन कुवर यांना निवेदन दिले. जोपर्यंत सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, तोपर्यंत शासनाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला, प्रतिनिधीला अथवा भूसंपादन प्रक्रियेला सहकार्य केले जाणार नाही, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

भूसंपादनास विरोध का?

सध्या प्रस्तावित मोबदला हा बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असून, शासनाचा कोणताही कायदा शेतजमिनीचे योग्य व वास्तव मूल्यांकन करू शकत नाही, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. जमीन अधिग्रहणामुळे शेतकऱ्यांची शेती, उत्पन्नाचे मुख्य साधन आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह धोक्यात येणार आहे. बागायती व सिंचन सुविधा असलेल्या सुपीक जमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर नाश होणार असून, पर्यायी जमीन, पुनर्वसन किंवा रोजगाराबाबत कोणतीही ठोस व लेखी हमी देण्यात आलेली नाही. संबंधित शेतकरी व ग्रामसभेशी सविस्तर चर्चा व सहमती न घेता ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

कवडीमोल भाव आणि अडचणी

यापूर्वी नरडाणा–बोरविहीर रेल्वेमार्गासाठी झालेल्या भूसंपादनावेळीही बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कवडीमोल मोबदला देण्यात आला होता. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींचे तीन तुकडे झाले असून, रेल्वेमार्ग शेतजमिनीपेक्षा २० ते २५ फूट उंचीवर गेल्याने गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला शेती करण्यासाठी जाणे कठीण झाले आहे. रेल्वेमार्गासाठी केलेल्या मुरूम भरावामुळे पावसाचे पाणी शेतात साचून पिकांची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होत आहे. तसेच शेतातील सुपीक माती वाहून जात असून, शेतजमीन नापीक होत असल्याच्या तक्रारीही शेतकऱ्यांनी केल्या.

योग्य मोबदला मिळाल्यास सहकार्य

प्रशासनाने जमिनीचा योग्य व न्याय्य मोबदला दिल्यास रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनास सहकार्य करण्याची तयारी असल्याचेही शेतकऱ्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी लेखी स्वरूपात मोबदला जाहीर करावा, तसेच समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर ‘वन टाइम सेटलमेंट’ पद्धतीने मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रति चौरस मीटर आठ हजार रुपये द्या

बाळापूर, पिंपरी व अवधान ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत असून ती राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीन व सहा लगत आहेत. उर्वरित काही गावेही राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीन लगतची असल्याने त्यानुसार मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. २०१४ मध्ये धुळे महापालिका हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीनसाठी बाधित शेतकऱ्यांना प्रति चौरस मीटर आठ हजार रुपये मोबदला देण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर सर्व बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा. ज्या शेतजमिनींचे तीन तुकडे झाले आहेत, त्या जमिनींना पूर्णपणे बाजारभावानुसार मोबदला देण्यात यावा. याशिवाय प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे तसेच कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीस शासकीय नोकरी देण्यात यावी, अशा मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे. या निवेदनावेळी मनमाड–इंदूर (बाळापूर ते पुरमेपाडा) रेल्वेमार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे जयेश चौधरी, डॉ. प्रशांत साळुंखे, डॉ. योगेश गवळी, सुधाकर पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने बाधित शेतकरी उपस्थित होते.